काठमाडौं, जेठ ४ । विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने सरकारको कमजोर कार्य क्षमता यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ । जसले गर्दा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको १० महिना अवधिमा कुल विनियोजित बजेटको ५० प्रतिशत भन्दा कम ३५. ६४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत (विकास) खर्च गरेको छ । यो सँगै सरकारले लक्ष्य अनुरुप पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले १० महिनाको अवधिमा ३१ वैशाखसम्म ३५.६४ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विकास खर्च गरेको छ ।
सरकारको कमजोर खर्च प्रणालीका साथै कोभिड १९ महामारी र राजनीतिक अस्थिरताको मारमा चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च परेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको लागि लक्ष्य भेटाउनका लागि अब अर्थात् बाँकी २ महिनाको अवधिमा ६४.३६ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब २७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ सरकारले खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारले दैनिक ३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्ने देखिन्छ जुन सम्भव देखिदैन । १० महिनाको अवधिमा सरकारले मासिक औसत १२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ ।
सरकारले अघिल्ला आर्थिक वर्षमा अन्तिम समयमा विकास निर्माणको काम गर्ने अर्थात् असारे विकासका लागि खर्च गर्ने प्रवृत्ति दोहोराउने भए पनि कोभिड १९ का कारण त्यो सम्भव देखिदैन । निषेधाज्ञाका कारण कार्यस्थलसम्म जनशक्ति र उपकरण समेत पुग्न सक्ने अवस्था नहुदाँ अहिले विकासले तीव्रता पाउने वातावरण समेत छैन ।
कार्यालयका अधिकारीहरुका अनुसार अघिल्ला वर्षहरुमा जेठ र असारमा पुँजीगत खर्च ह्वात्तै बढ्ने गर्ने गरेकोमा महामारी र राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा त्यो सम्भव नहुने बताउनु भएको छ । यस्तै पुँजीगत खर्च वितरणको तालुकदार निकाय अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा महामारीको कारणले गर्दा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको स्वीकार गरेको छ ।
यस्तै कार्यालयले पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्च भने उत्साहजनक रहेको जनाएको छ । कार्यालयले १० महिनाको अवधिमा ६६ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ३० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ चालू र ४० प्रतिशत अर्थात् ६८ अर्ब ७२ करोड रुरपैयाँ वित्तिय व्यवस्थापन शीर्षकमा खर्च भएको जनाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड ६ लाख रुपैयाँ चालु र १ खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
यो वर्षको पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशत हुने आंकलन गरिएको भए पनि अब त्यो सम्भव देखिदैन । यसैबीच अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले कोभिडका कारण ७० प्रतिशत आंकलन गरिएको पुँजीगत खर्च सम्भव नहुने बताउछन् । बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रममा कार्यान्वयनमा प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमतामा सुधार हुन नसकेको, बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रममा कार्यान्वयनमा केही निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि हालसम्म तर्जुमा हुन नसक्नु तथा कतिपय कार्यक्रमको सञ्चालन विधिमा स्पष्टता नहुँदै बजेटमा समावेश गर्दा महत्वपूर्ण कार्यक्रमको कार्यान्वनमा विलम्ब हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको अर्थले जनाएको छ । तालुकदार अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको क्रममा खर्च संशोधन गरे पनि संशोधित लक्ष्य समेत प्राप्त गर्न सकेको पाइदैन ।
७ खर्ब ६१ अर्ब राजस्व संकलन
यस्तै १० महिनाको अवधिमा ७५.२२ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ६१ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ । यस आर्थिक वर्षको लागि सरकारी राजस्व लक्ष्य १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कार्यालयका अनुसार जसमध्ये राजस्वतर्फ ७८ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ, गैरराजस्वतर्फ ५२ प्रतिशत अर्थात् ५१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै सोहि अवधिमा वैदेशिक सहयातातर्फ १७ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । सरकारले राजस्वकरतर्फ चालु आर्थिक वर्षको लागि ९ खर्ब १२ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, गैर राजस्वकरतर्फ ९८ अर्ब ८० करोड ९४ लाखरुपैयाँ र वैदेशिक सहायतातर्फ ६० अर्ब ५२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
