काठमाडौं, जेठ १० ।  विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर नेपालमा ८६ वटा कलेजले विद्यार्थी पढाइरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको आधिकारिक तथ्यांकअनुसार २०७७ माघदेखि हालसम्म औपचारिक रुपमा डेढ अर्ब सम्बन्धनकै नाममा बाहिरिएको छ । तर अवैध रूपमा त्यसको दशौँ गुणा बढी कारोबार हुने गरेको तथ्य फेला परेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा शाखाले जनाएअनुसार विदेशमा रहेका विश्वविद्यालयले नेपाललाई सम्बन्धन दिएका कलेजलाई ओरिजिनल इन्भ्वाइस (बिल) पठाउनुपर्छ । प्रत्येक विद्यार्थीका नाममा उनीहरूले बिल पठाउनुपर्ने प्रावधानविपरित थर्ड पार्टी संरचना खडा गरेर कारोबार हुँदै आइरहेको छ ।

"ती विश्वविद्यालयले प्रक्रिया पूरा गरेर नै इन्भ्वाइस पठाएका हुन्छन् तर सिधै कलेजमा आउँदैन," मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, "कतिपय कलेजहरूको आफ्नै एजेन्ट कम्पनी छ । सो कम्पनीमार्फत यहाँबाट भुक्तानी हुन्छ । विदेश लैजानुपर्ने भन्दा कैयौं गुणा बढी पैसा यहाँबाट एजेन्ट कम्पनीले लैजान्छ ।"

उनले २०७७ माघदेखि हालसम्म डेढ अर्ब बाहिरिएको तथ्यांक कलेजमा आएको ओरिजिनल इन्भ्वाइसको मात्र रहेको बताए । "त्यसको दशौँ गुणा पैसा बाहिरिएको छ, एजेन्ट कम्पनीका नाममा," ती अधिकारीले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने ।

विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त नेपाली कलेजहरूले विदेश पैसा पठाउन पाँच मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ । पहिलो हो, नेपालमा कलेज संचालन गर्न अनुमति लिनुपर्ने । दोस्रो, सम्बन्धित विदेशी विश्वविद्यालयले विद्यार्थीकै नाममा ओरिजिनल इन्भ्वाइस पठाउनुपर्ने । तेस्रो, नेपालमा संचालित कलेजले कर चुक्ता प्रमाणपत्र देखाउनुपर्ने । चौथो, अडिट रिपोर्ट अद्यावधिक भएको हुनुपर्ने । त्यसपछि विदेशी विश्वविद्यालयबाट आएको सक्कली इन्भ्वाइसमा उल्लेखित रकमको ५ प्रतिशत राजश्व बुझाएको हुनुपर्ने ।

सातामा १० हजार डलर भन्दा कमको इन्भ्वाइस आएको भए मन्त्रालयले सोझै विदेशी विश्वविद्यालयको खातामा पैसा राख्ने अनुमति दिन्छ । त्यो भन्दा बढीको इन्भ्वाइस आएको छ भने मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गर्ने गरेको छ ।

कलेजका तर्फबाट पैसा बाहिर लैजाने प्रयोजनका निम्ति खडा गरिएका एजेन्ट कम्पनीहरूले विश्वविद्यालयले मागेको भन्दा कैयौं गुणा बढी रकमको फाइल शिक्षा मन्त्रालयमा पुर्याउने गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले आँखा चिम्लेर राष्ट्र बैंक समक्ष पैसा बाहिर पठाउन सिफारिस गर्छ ।

विदेशी मुद्रा अपचलन भएकोबारे गत २०७६ मै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले उक्त उजुरीको छानबिन गर्ने क्रममा शिक्षा मन्त्रालयसँग सहयोग मागेको थियो । मन्त्रालयले नेपालबाट अवैध रूपमा मुद्रा ओसारपसार भएको बारे छानबिन गर्न तत्काल एउटा समिति बनाएको थियो ।

२०७७ मा उक्त समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन त बुझायो तर अहिलेसम्म त्यसलाई गुपचुप राखिएको छ ।

गोप्य स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा ६ वटा कलेजले गरेको अवैध धन्दाबारे उल्लेख गरिएको छ । तीमध्ये ब्रिटिस कलेजले आफ्नै एजेन्ट कम्पनी खोलेर राखेको छ । "स्टुडेन्ट फि कलेक्सन सर्भिस लिमिटेडुमार्फत ब्रिटिश कलेजले सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई विदेशी मुद्रा पठाउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।"

रोचक कुरा के भने बेलायतमै रहेको स्टुडेन्ट फी कलेक्सनका संचालक र नेपालका ब्रिटिश कलेजका संचालक एउटै व्यक्ति हुन्, राजेन्द्र कँडेल । उनले आफ्नो एजेन्सीमार्फत कति पैसा विदेश लगे भन्ने जानकारी यतिबेला न शिक्षा मन्त्रालयमै छ, न राष्ट्र बैंकमै छ । उनले पैसा मुद्रा अपचलनकै निम्ति नेपालमा कलेज खोलेको जस्तो देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।