काठमाडौं, जेठ १० ।  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभएको छ । आज मङ्गलवार १५ विद्यार्थी सङ्गठनले संयुक्तरूपमा बुझाएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि खारेजीको मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री बडूले सरकारले आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न नसक्ने बताउनुभएको हो ।

आयल निगम दैनिक ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न नसकिने उहाँको तर्क थियो ।  मन्त्री बडुले अझै पनि निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ ६४ पैसा, डिजलमा प्रतिलिटर २६ रुपैयाँ ८२ पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ८ सय ७९ रुपैयाँ ७५ पैसा घाटा बेहोरिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले विश्वबजार र नेपाल आयल निगमको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर केही विकल्प दिनु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै त्यसका निम्ति सरकार लागिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अझ पनि बढ्न सक्छ । अब अझ चर्किन सक्छ । रुस र युक्रेनको युद्धपछि अझ विश्वबजारमा अभाव देखिएको हो । त्यस कारण यो अवस्था कहिलेसम्म जाने हो रु फेरि अझ के अवस्था होला रु त्यसको विकल्प के गर्ने सरकारको दायित्व हुन्छ । सरकार त्यसमा लागिरहेको छ ।’

मन्त्री बडूले पेट्रोलियम पदार्थमा लागेको करको दायरामा केही छुट दिनका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पुगेको पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपाल र भारत सिमामा भएको मूल्यको असमानतालाई समायोजन गरिने पनि बताउनुभयो ।  मन्त्री बडूलाई मन्त्रालयमै पुगेर १५ विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधिले ध्यानाकर्षण पत्र दिँदै पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासमा गरिएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि पूर्ण खारेजीको माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी मन्त्रालय र संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनबीच विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गरी एलपी ग्यास र मट्टीतेलमा विद्यार्थीहरूलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न बहानामा लगाइएको अत्यधिक करबारे पुनर्विचार गर्न, वैकल्पिक ऊर्जाको खोज, अनुसन्धान र प्रयोगका लागि कार्यदल गठन र काम गर्न, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको भारतीय एकाधिकार खारेज गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट आपूर्ति गर्न आफूहरूको माग रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले बताउनुभयो ।

विद्यार्थी सङ्गठनहरूले पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा तेल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी अन्य लाभ लिन र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने गरी गरिएको चलखेल खारेजीको माग पनि गरेका छन् ।