अस्ट्रेलिया, जेठ १२। चुनावी मतगणना पूरै नसकिए तापनि झण्डै एक दशकमा त्यहाँ बनेको लेबर पार्टीको सरकारमा उक्त दलका नेता एन्थनी अल्बनेजी प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। आप्रवसनका मामिलामा भने उक्त दलले स्पष्टसँग ठूला प्रतिबद्धताहरू अघि सारेको नदेखिएको बताइन्छ। तर चुनावी प्रचारका क्रममा देखिएका कतिपय गतिविधिले आप्रवसनका क्षेत्रमा आफूहरूमैत्री नीति आउनसक्ने भन्दै नेपालीहरू आशावादी रहेको बताइन्छ।

रोजगारी
धेरै नेपाली विद्यार्थीहरूको रोजाईमा पर्ने गन्तव्य मानिने अस्ट्रेलियामा एक अर्ब डलरभन्दा बढिको एउटा शैक्षिक योजना अघि सारिएको छ। जसमा विश्वविद्यालय र प्राविधिक एवं सीपमूलक शैक्षिक संस्थाहरूमा लाखौँका सङ्ख्यामा निस्शुल्क पढ्ने र त्यहाँ रोजगारीका अवसरहरू खोलिने कुरा छन्। त्यसैगरी कोभिडले असर पारेका क्षेत्रलाई तङ्ग्र्याउन सरकारी आडभरोसामा रोजगारी थप्ने कुराहरू यसपटक लेबरले चुनावी मुद्दा बनाएका थिए।

"रोजगारीका ती क्षेत्र अलिकति चलायमान हुने बित्तिकै त्यसको लाभ नेपालीहरूसम्म प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा पुगिहाल्ने अवस्था रहन्छ," अस्ट्रेलियाको मोनाश विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलका घोषणापत्रबारे विद्यावारिधी गरिरहेका पङ्कज अधिकारी भन्छन्।तर लिबरल पार्टीहरूको तुलनामा लेबरहरूले स्थानीय मानिसहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने हुँदा त्यो कसरी अघि बढ्ला भनेर जान्न केही समय पर्खनुपर्ने उनी ठान्छन्।

अधिकारी थप्छन्, "नेपालीहरूसम्म त्यो नपुग्ने भन्ने त हुँदैन तर उनीहरू पछिल्लो प्राथमिकतामा रहन्छन्।"त्यसैगरी एजेड केअर अर्थात् जेष्ठ नागरीकहरूको स्याहार सुसारको काम गर्नेहरूको सङ्ख्या बढाउने नीति लेबरले लिएको छ।चुनावअघि जेष्ठ नागरीकहरूले पाउने सेवाको गुणस्तर र सुरक्षाको बिषयलाई लिएर एक उच्चस्तरिय आयोग समेत गठन गरिएको थियो।

अस्ट्रेलियामा रहेका एकजना अनुसन्धानकर्ता सफल घिमिरे भन्छन्, "नेपाली विद्यार्थीहरूको एउटा उल्लेख्य सङ्ख्या अस्ट्रेलियामा नर्सिङ अध्ययनमा रहेकाले त्यस क्षेत्रमा रोजगारीको सङ्ख्या बढ्दा त्यसको लाभ उनीहरूले उठाउन सक्छन्।"

आप्रवसनका सवाल
आप्रवसनका मामिलामा भने धेरै "क्रान्तिकारी वाचा नगरेको लेबरको नीतिलाई घटनाक्रमहरुबाट हेर्नुपर्ने बताइन्छ।"अस्ट्रेलियाको ग्रामिण शहर बिलोएलामा एउटा तमिल परिवार यसपटक लेबरहरूको निर्वाचन अभियानको केन्द्रमा देखिएको बताउँछन् पङ्कज अधिकारी। भिसा सकिएको र शरण दिन गरिएको आग्रहलाई सरकारले अस्वीकार गरेपछि उक्त परिवारलाई चार वर्षअघि बिलोएला शहरबाट अध्यागमन अधिकारीहरूले निकालेका थिए।

त्यहाँ राम्रोसँग घुलमिल भइसकेका उनीहरूलाई बिलोएलामै बसेर शरणार्थी भिसाको प्रक्रिया अगाडी बढाउन दिन भन्दै आन्दोलनहरू भएका थिए। त्यसपछि लेबर समर्थकहरूले चुनाव जितेमा त्यस्तो व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने वाचा गरिएको थियो। उक्त परिवारका छोरीहरू अध्यागमन केन्द्रमा बस्नुपर्दा उनीहरूको दैनिकीमा असर परेको भन्दै विरोध अभियान चलाइएका थिए।

पद सम्हालेपछिको सम्बोधनमा समेत प्रधानमन्त्री अल्बनेजीले भनेका थिए, "म चाहन्छु सबै अभिभावकहरूले आफ्ना सन्तानहरूलाई भन्न सक्नुपर्छ कि जहाँ जन्मेपनि, जहाँबाट आए पनि अस्ट्रेलियामा अवसरका ढोका सबैको लागि खुला छ।"

सफल घिमिरे भन्छन्, "अघिल्ला प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन त्यसअघि आप्रवसन सम्बन्धी जिम्मेवारीमा समेत थिए र उनले शरणार्थीको आवेदन दिन खोज्नेको सङ्ख्या सीमित पारिदिने कडा नीतिहरू ल्याएका थिए।" तर अस्ट्रेलियाको आप्रवसन सम्बन्धी व्यवस्थालाई संसारमै राम्रोमध्येको मानिन्छ। "राम्रो नीति भएकाले जो सत्तामा आए पनि धेरै फेरबदल गर्लान् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। र दुवै मुख्य दलमा यसबारे ठूलो भिन्नता समेत छैन," घिमिरे थप्छन्।

विद्यार्थीका मुद्दा :
अस्ट्रेलियामा सामान्यतया तीन प्रकारका नेपाली विद्यार्थीहरू रहेको त्यहाँका केही बासिन्दाले जानकारी दिएका छन्। जसमध्ये एकथरी नेपालमा प्लस टु सकेकाहरू प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षा लिने कलेजमा पुग्छन्।

आफ्नै कमाइका भरमा दैनिक जीवनयापन धान्नुपर्ने र कलेजको शुल्क तिर्नुपर्ने हुँदा त्यहाँ पुगिसकेको सुरुवाती वर्षपछि आर्थिक रूपले उनीहरूले सबैभन्दा कठिन अवस्था सामना गर्नुपर्ने बताइन्छ। उनीहरूमध्ये कतिपयले धेरैजसो कठोर शारीरिक श्रम पर्ने काम गर्ने गर्छन्। अर्काथरी विद्यार्थीहरू स्नातक वा स्नातकोत्तर सकेर जानेहरू छन्। तिनमा विवाह गरेर श्रीमान वा श्रीमति मध्ये एकजनाले काम गर्ने र अर्कोले पढ्नेगरी आउनेको बाहुल्य धेरै रहने बताइन्छ। पूर्ण छात्रवृत्तिमा पढ्न जानेहरू समेत छन्।

त्यहाँ स्नातक, स्नातकोत्तर वा पीएचडी सकेपछि शैक्षिक उपलब्धीको तह अनुसार २ देखि ४ वर्ष पूर्ण रूपमा काम गर्न पाउने प्रावधान छ। त्यसैले अस्ट्रेलियामा रहनकै लागि पालैपालो श्रीमान(श्रीमतीले काम गर्नुपर्ने अवस्था हुने बताइन्छ। पङ्कज अधिकारी थप्छन्, "चुनावी अभियान केलाउँदा विभिन्न क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिलाई स्थायी बसोबासको अवसर दिनेगरी कोटाहरू बढाउने अपेक्षा यतिखेरको लेबर सरकारबाट गरिएको छ।" पछिल्ला दुई वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी ल्याउन नपाउँदा अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर परेको भन्ने बिषयमा चुनावअघि नै दुवै प्रमुख राजनीतिक दलहरू एकैठाउँमा देखिन्थे।

तलब बढ्ने आशा
लेबर पार्टीको प्राथमिकता ठूला परिवर्तन भन्दा पनि ससाना क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई समेट्ने रहेको टिप्पणीकार घिमिरेको ठम्याई छ। "गरिखाने वर्गको जीवनयापन गर्न गाह्रो भयो भन्दै कयौँ क्षेत्रमा ४ देखि ५ प्रतिशत तलब बढाइने भनिएको छ," उनी भन्छन्। यतिखेर लामो समय अस्ट्रेलियामा बस्न चाहने विदेशी नागरिकहरूलाई सघाउने कुरा उठाइएका छन्।

तर घिमिरेका भनाइमा विदेशी विद्यार्थीका रूपमा ल्याएर स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र दिने भन्दा पनि दक्ष जनशक्तिहरूलाई सोझै स्थायी आवासीय अनुमति दिएर ल्याइनेको सङ्ख्या बढाउने कुरा लेबरहरूको चुनावी अभियानमा देखिन्छ। लेबरहरूलाई साथ दिने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जोड त्यसमा देखिएको घिमिरे बताउँछन्।
 

बीबीसी