काठमाडौं, जेठ १२। बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले अबदेखि मोटरबाटो नभएको जग्गा धितोमा पनि कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दे यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।
निर्देशन अनुसार अबदेखि ग्राहकहरूले आयमूलक क्षेत्रमा काम गर्न ऋण तिर्न सक्ने क्षमताका आधारमा २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउन सक्ने छन । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन, साना तथा मझौला व्यवसाय एवम् भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा आयमूलक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न ऋणीको ऋण तिर्नसक्ने क्षमताका आधारमा बढीमा २० लाखसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सक्ने छन्, परिपत्रमा भनिएको छ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले एक करोड सम्मको कृषि, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय (आयात सम्बन्धी व्यवसाय वाहेक) सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा दुई प्रतिशतसम्ममात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २० लाख सम्मका यस्ता कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सक्नेछन् र प्रत्येक शाखाले यसप्रकारको कर्जासम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको सात कार्य दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको स्पष्ट कारण समेत उल्लेख गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई लिखित रुपमा दिनुपर्ने छ ।
यसैगरी विद्युत् आयोजना निर्माण गरी विद्युत् निर्यात गर्न शुरु गरेका परियोजनामा प्रवाहित कर्जालाई निर्यात शुरु गरेको पाँच वर्षसम्म र जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा प्रवाहित कर्जालाई कर्जा अवधिभर आधारदरमा एक प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र थप गरी कर्जा प्रदान गर्नु पर्नेछ । हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरूलाई लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट वा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग भएमा आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
महामारीजन्य रोगको उपचारको लागि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यावसायिक योजना मूल्यांकन गरी आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । अस्पताल नभएका स्थानीयतहमा एक सय बेडसम्मको अस्पताल स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधारदरमा अधिकतम दुई प्रतिशत विन्दु सम्म प्रिमियम थप गरी रु. २० करोड सम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।
फलफूल एवम् जडिबुटी उत्पादनका लागि वा पूर्णतयाः स्वदेशमा उत्पादित फलफूल एवम् जडिबुटी प्रशोधन गर्ने परियोजनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी आवधिक कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । यस्तो ब्याजदर जग्गा खरिद गर्न प्रवाह हुने/भएका कर्जामा लागू नहुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
