Kath Khabar
अधिकांश मन्त्रालयले चालु आवको भन्दा कम बजेट पाउने सम्भावना, यस्तो छ मन्त्रालयलाई दिइएको ‘सिलिङ’
अधिकांश मन्त्रालयले चालु आवको भन्दा कम बजेट पाउने सम्भावना, यस्तो छ मन्त्रालयलाई दिइएको ‘सिलिङ’ यस्तो अपुग रकमलाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदानमार्फत पूर्ति गरिनेछ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) अनुपातमा सार्वजनिक ऋण बर्सेनि बढ्दै जानु, ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि ठूलो रकम खर्च हुनु, ऋण लिएको रकम पुँजी निर्माणमा भन्दा चालु प्रकृतिका कार्यमा जानुलाई चुनौतीका रूपमा हेर्ने गरिन्छ ।
पछिल्लो आठ महिनामा थपियो करिब साढे दुई खर्ब सरकारी ऋण
पछिल्लो आठ महिनामा थपियो करिब साढे दुई खर्ब सरकारी ऋण चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण रु २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेकामा फागुन मसान्तसम्म रु दुई खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व रु २६ खर्ब ७६ अर्ब तीन करोड पुगेको छ ।
सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी, आठ महिनामा २३ प्रतिशत मात्र विकास खर्च
सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी, आठ महिनामा २३ प्रतिशत मात्र विकास खर्च सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रू १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाखको बजेट ल्याएको थियो । फागुन मसान्तसम्म वार्षिक विनियोजनको ४५ दशमलव १२ प्रतिशत अर्थात रू आठ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड ६० लाख बराबरको खर्च भएको छ ।
चुरे समितिमा दस वर्षमा झण्डै रु १५ अर्ब खर्च, उपलब्धि कति ?
चुरे समितिमा दस वर्षमा झण्डै रु १५ अर्ब खर्च, उपलब्धि कति ? “हालसम्म हामीले नदि/खोला किनारामा ४१२ किमी तटबन्ध निर्माण, १६२ हेक्टर हरित पेटिका निर्माण, १३९ सिमसार तालतलैया संरक्षण/पुनःनिर्माण, ६२८ वर्षातको पानी सङ्कलन पोखरी निर्माण र ५४८ वटा पानी मुहान संरक्षण गरेको छौँ”
सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी
सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी यसरी सरकारले उठाएको आन्तरिक राजस्वभन्दा खर्च बढी देखिए पनि गत माघ मसान्तसम्ममा सरकारका विभिन्न खातामा रु तीन खर्ब ५० अर्ब सात करोड नगद मौज्दात रहेको छ ।
तयार भयो ‘बजेट क्यालेण्डर: करिब १९ खर्ब हाराहारीको बजेट लेखिँदै
तयार भयो ‘बजेट क्यालेण्डर: करिब १९ खर्ब हाराहारीको बजेट लेखिँदै राजस्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन भएको छ । यो समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक ऐन तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने राजस्वका नीतिबारे सुझाव दिनेछ ।
Weather Update