आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नमा बजेट केन्द्रित
सोमबार, जेठ १५, २०८०
उक्त बजेट मध्ये चालुखर्च तर्फ ६२ दशमलव २० प्रतिशत अर्थात ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड, पुँजीगत तर्फ २५ प्रतिशत अर्थात तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड रुपैंयाँ र वित्तीय व्यवस्था अन्र्तगत २० प्रतिशत अर्थात तीन खर्ब ७५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
सोमबार, जेठ १५, २०८०
उहाँले कृषि अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी साउन मसान्तभित्र नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनु भयो ।
सरकारले घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित गर्न आगामी आर्थिक वर्षबाट कित्ताकाट फुकुवा गर्ने
सोमबार, जेठ १५, २०८०
रकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि तीन अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै उत्पादन साथमा अनुदान हातमा नाराका साथ कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने नीति अघि सारेको छ ।
अबदेखि अनलाइनबाट नै कम्पनी दर्ता, नयाँ कम्पनी दर्तामा शुल्क नलाग्ने
सोमबार, जेठ १५, २०८०
बजेटले बाँझो र उपयोगविहीन जमिन उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने, सरकारी पुराना सवारी साधन र सामग्री छ महिनाभित्र लिलामी गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट : बजेटको प्राथमिकता कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र पूर्वाधार विकास
सोमबार, जेठ १५, २०८०
बजेटले चालु आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन हुने अनुमान गरेको छ भने एक खर्ब ७० करोड विदेशी ऋण आउने अनुमान गरेको छ ।
वार्षिक विकास कार्यक्रम र मध्यमकालिन खर्च संरचना आयोगको पूर्ण बैठकबाट पारित
सोमबार, जेठ १५, २०८०
राज्यले पछिल्लो समय हासिल गरेको सामाजिक तथा आर्थिक उपलब्धीहरुलाई गुम्न नदिन र आगामी दिनमा थप उपलब्धीहरू हासिल गर्न मद्दत पुग्ने गरी आयोगले मध्यमकालिन खर्च संरचना बनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाप्रति नेपाल उद्योग परिसंघको धारणा सार्वजनिक
शनिबार, वैशाख ३०, २०८०
अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउदै उद्योग व्यवसायलाई राहत दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरणहरुमा लचकता अपनाई सहज वातावरण बनाउँदै लैजाने विश्वास परिसंघको छ ।
कुल वस्तु निर्यात २६ प्रतिशतले घट्यो, नौ महिनामा एक खर्ब १८ अर्बको वस्तु विदेश निर्यात
बुधबार, वैशाख २७, २०८०
राष्ट्र बैंकका अनुसार गन्तव्यका आधारमा भारततर्फ भएको निर्यात ३५ दशमलव एक प्रतिशतले कमी आएको छ भने चीन तथा अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमशः दुई दशमलव दुई प्रतिशत र आठ दशमलव एक प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
कृषि क्षेत्रको समस्याबारे कृषक र सरकारलाईसँगै राखेर चेम्बरको अन्तरक्रिया
शुक्रबार, वैशाख १५, २०८०
'कम्तिमा धान, मकै, गहुँ, एवं फलफूल र माछामासुमा आत्मनिर्भर बन्ने खालको नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ,। कृषि प्रधान मुलुकमा वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा खाद्यान्न मात्रै आयात हुनु मुलुकै लागि दुर्भाग्य हो, ।’
साताको लोकप्रीय
-1713956577.jpg)
